ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ (ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਛਾ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 31 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਕੌਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੈੱਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
