ਮੋਹਾਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਸੁਖਨਾ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਪੁਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਬੀਬੀ ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਤਖਾਣਵੱਧ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਫਤਰ ਘੇਰਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਫਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ (ਲੇਬਰ) ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਉਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਟੋਪੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਆਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਟਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਏਟਕ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲਡ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਓ ਟੀ ਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵਧੀਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐੱਲ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਰਕਮ 2000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਰਕਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਾਂਗ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ (ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੀ ਐੱਮ ਓ ਦਫਤਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸੌਂਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਟਕ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਕੀਆਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣੀ, ਰਵੀ ਦੱਤ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਦੱਪਰ, ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
