ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।