ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਐੱਸ ਸੀ ਆਈ ਆਰ ਐੱਫ) ਦੀ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂ ਐੱਸ ਸੀ ਆਈ ਆਰ ਐੱਫ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ’ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਦੰਡਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਗੋਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ-ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ-ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ’ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮ ਪਰਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
