ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 9 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹਿਤ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ, ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖੈਰਾ ਬੇਟ, ਬੁਰਜ ਚਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।