ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕ ਕੇ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 158ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 153ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਰੀਟ੍ਰੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ 180 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।’
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ—ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਖਤਰੇ-ਭਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 57ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਐੱਸ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ‘ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਜਾਂ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2001 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।