ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੀ 134ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਪੁਸ (ਅਲਫਾਂਸੋ), ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਸਰ, ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੀ ਅਤੇ ਲੰਗੜਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰਦਾਲੂ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਗਣਪੱਲੀ ਅਤੇ ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਟਨ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ 29,938 ਟਨ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ 5.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਅੰਬ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ। ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਰਹਿਮਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਪਰ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਵੀ ਐੱਚ ਟੀ) ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਐੱਚ ਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਤ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਫਾਂਸੋ, ਕੇਸਰ, ਲੰਗੜਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣਪੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਅਲਫਾਂਸੋ, ਕੇਸਰ, ਬੈਂਗਣਪੱਲੀ, ਲੰਗੜਾ, ਚੌਸਾ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ।
ਜਾਪਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਬ ਨਿਰਯਾਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ ਕੇ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
