ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ : ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 21-22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 326 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੈਚੁਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।