13 ਨਵੰਬਰ, 1958 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਦਾਸ ਪਕਵਾਸਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਥਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਾਥਜੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੁਖਾੜੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਲੋਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ।” ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ”ਨਾਥਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰ ਕਿਸ ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?” ਅਤੇ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ”ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਨਾਥਦੁਆਰਾ ਵਾਂਗ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ‘ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ”ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।” ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਚਰਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੁਖਾੜੀਆ ਨੂੰ ਨਾਥਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1959 ਵਿੱਚ ਨਾਥਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 21 ਜਨਵਰੀ, 1963 ਨੂੰ ਤਿਲਕਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1963 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
