ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਕਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਪੂਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ 40-ਆਈਟਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਮੈਕਰੋ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?”
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੀ ਸੀ ਮੋਹਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਟੋਰੇਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ। ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਕਿਉਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੀਵ ਕਰਾਂਦੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਡੇਟਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।