ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ �ਿਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
