ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹੋਣੇ 34 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੱੁਲ 1108 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 773 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 335 ਅਹੁਦੇ (30 ਫੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਅ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ | ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ—ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 11 ਨਾਂਅ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ 411 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ 491 ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ | ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ |
