ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਨੇਗਾ) ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ (ਏ.ਆਈ.ਵਾਈ.ਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਕੀ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਮ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਥਿਰਮਲਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਹੇਸਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜਨਪਥ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਭਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸ਼ਵਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲਾੋ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ |
ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੂੰ 25000, ਅਰਧ ਸਿਖਿਅਤ ਨੂੰ 30000, ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੂੰ 35000 ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੂੰ 45000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਕਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧ ਕੰਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਨੇਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ |
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਬੱਧਨੀ ਕੌਮੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਨਵੀਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਸੁਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਏ.ਆਈ.ਵਾਈ.ਐੱਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਖਾਂ, ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਂਗਾ ਰਾਏ, ਵਲੀ ਉਲਾ ਖਾਦਰੀ, ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਗੂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੰਕਇਆ, ਏਟਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਡਾਂਵਲੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੈਨਿਨ ਬਾਬੂ, ਟੀ.ਟੀ. ਜੈਸਮਨ, ਅਰੁਣ ਬਾਬੂ ਕੇਰਲਾ, ਲਖਮੀਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ |
