ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ | ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਜੇ ਏ ਸੀ) ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ | ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਐੱਲ ਐੱਮ ਸਿੰਘਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ‘ਚ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹਾਂ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |
