ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਈਾ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ |
ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ 175 ਪਰਵਾਰ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ | ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਐੱਸ ਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਹਤਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ‘ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ (ਟੀ ਆਰ ਐੱਫ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਨ | ਟੀ ਆਰ ਐੱਫ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਾਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਥੋਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ | ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ‘ਚੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ 1990 ਵਿੱਚ ਉੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ |
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਘਾਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਜਾਣ | ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ | ਦਰੁਸਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ |
– ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
