ਰੂਪਨਗਰ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਣ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਚਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ |ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ |
