ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ ਈ ਪੀ) ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਈ ਪੀ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐੱਨ ਈ ਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ | ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਏਬੀਸੀ) ‘ਚ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |


