ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ‘ਇਲਾਜ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਦੇ ਕਥਨ, ‘‘ਸੱਤਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,’’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਹਾਨਾ, ਨਗੀਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਤੇ ਪਿੰਗਨਵਾ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਕੱਲੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 753 ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 57 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਐਨ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਸਦ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸ਼ਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਜੈਨਾਬਾਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਭਾਵਨਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰਹੈਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
