ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜੇ ਪੀ ਚੌਬੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 21-22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 36 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।