ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ (ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ) ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਫਾਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਸਨ ਤੇ 2021 ਵਿਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਿਅਨ-2023 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 250 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 267 ਰੁਪਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 325 ਰੁਪਏ, ਭੂਟਾਨ ਵਿਚ 441 ਰੁਪਏ, ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 383 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ 350 ਰੁਪਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਏ ਸੀ। 2022 ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਸਟਿੰਗ (ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 2.1 ਕਰੋੜ (18.7 ਫੀਸਦੀ) ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੂਟਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 3 ਲੱਖ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ, ਈਰਾਨ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ, ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 21 ਲੱਖ ਰਹੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 27.4 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 15 ਤੋਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਨੀਮੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
