ਮੁੰਬਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾਧਾਰਾ 356 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 356 (5) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸ ਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾਐੱਸ ਜੀ ਕੋਲ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਦ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂਬੀ ਬੀ ਸੀ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।
ਬੀ ਬੀ ਸੀ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਤਤਕਾਲੀਨ) ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਸ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਸੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
