ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈ ਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।




