ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 275 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ 3600 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ 20,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ |