ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਐੱਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਵੋਟਰ ਸੂਚੀ? ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡਏਬਲ ਫਾਰਮੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ਼? ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਚੋਣ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ 1951 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ, ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੂਥ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੋਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੁਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
