ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ ਸੀ ਓ) ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ, ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ’ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ (ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਮੇਤ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।