ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਗਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਚੀਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ? ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਹੀ?
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ-ਝੂਠਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ?
ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਫੜ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਲਟਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ…ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ। ਦਰਅਸਲ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗੂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ?
