ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਖਿਲਾਫ ਆਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਪਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਮਨ ਨਾਲ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (ਨੰਬਰ 03/2025) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਯਾਨਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਧਾਰਾ 196 ਯਾਨਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ, ਧਾਰਾ 197 (1) (ਡੀ)/3 (6), ਧਾਰਾ 353, 45 ਤੇ 61 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 152 ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਯਾਨਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਯਾਨਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਗਾਂਵ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (0181/2025) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਧਰਾਜਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਰ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਸਾਮ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰਨ।
