ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ ਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ, ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਈ ਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲਾ’ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।