ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ 2018 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਦਾਰਥਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। 34 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰਜਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਗਏ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਨਾ ਰੌਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਮੌਰੀਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਰੌਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।