ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 484 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 135 ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ 2021 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।