ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪਿ੍ਰ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਐੱਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 60,000 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
