ਚੇਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਰੇਵਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਰੇਵਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਣਬਣ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਰਿਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ (ਆਰ ਪੀ ਓ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ-ਜੇ ’ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਲਈ ਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰ ਪੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਆਰ ਪੀ ਓ ਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਪੀ ਓ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰ ਪੀ ਓ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
